जनजीवन ब्यूरो/भोपाल ; आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, आरईसी ने राज्य में बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 21,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।
समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव; अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) नीरज मंडलोई; मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के प्रबंध निदेशक अविनाश लवानिया, आईएएस; आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक प्रदीप फैलो; आरईसी के मुख्य परियोजना प्रबंधक (भोपाल) सत्यभान साहू और एमपीपीएमसीएल और आरईसी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निवेश ट्रांसमिशन और वितरण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने, स्थायी ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने और राज्य भर में उद्योगों, व्यवसायों और घरों के लिए समग्र बिजली सुदृढ़ता में सुधार पर केंद्रित होगा।
