नई दिल्ली । ऐसा प्रस्तावित बिल जो केंद्र सरकार को दिल्ली पर अधिक अधिकार देगा, कानून बनने के और करीब पहुंच गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। इस बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बिल के जरिए राजधानी दिल्ली में पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है इसलिए यह बिल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है जिसका आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी।
NCT बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत AAP के कई विधायक व नेताओं ने पिछले सप्ताह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था. इस अवसर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा था, ‘दिल्ली के कोने-कोने से लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं. लोगों में गुस्सा है. केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर आई है, जिसमें लिखा है कि अब से दिल्ली में सरकार का मतलब होगा LG. तो हमारा क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या होगा, फिर दिल्ली में चुनाव क्यों कराए थे. इसमें लिखा है कि सारी फाइलें LG के पास जाएंगी।