जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। असम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में उत्तर पूर्वी राज्य में पहले स्थान पर है और हमारी सरकार इस रैंकिंग में आने वाले समय में और सुधार करेगी। मोदी असम में दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने गए हुए थे।
उन्होंने आगे कहा ‘भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) का विकास हमारी प्राथमिकता है। इस साल के बजट में हमने MSME की बढ़ोतरी के लिए उन कंपनियों पर इनकम टैक्स 25 प्रतिशत घटाया है जिनका वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है।’
प्रधानमंत्री ने आगे कहा ‘हम राज्य में 1300 की लागत से ‘नेशनल बम्बू मिशन’ को पुनर्गठन कर कर रहे हैं। जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को सीधा फायदा होगा तो वहीं मुख्य तौर पर किसानों को इससे फायदा मिलना तय है।
कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया पीएम मोदी ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले हमने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और आज मैं उत्तर-पूर्व में हूँ तो इस फैसले का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। साथियों, वैज्ञानिक तौर पर बांस, घास की श्रेणी में आता है। लेकिन करीब 90 साल पहले हमारे यहां कानून बनाने वालों ने इसे पेड़ का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा इसका नतीजा ये हुआ कि बांस चाहे कहीं भी उगे, उसे काटने के लिए, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परमिट की जरूरत पड़ती थी, मंजूरी चाहिए होती थी। National Bamboo mission को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं National Bamboo mission को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं पीएम ने कहा कि मुझे लगता है, पूरे देश में अगर किसी क्षेत्र के लोगों को सब से ज्यादा नुकसान इस कानून से हुआ तो उत्तर-पूर्व के लोगों का ही नुकसान हुआ। मोदी ने कहा कि अब हम लगभग 1300 करोड़ की लागत राशि से ‘National Bamboo mission’ को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उत्तर-पूर्व के लोगों को, खासकर यहां के किसानों को बजट के द्वारा एक और फायदा मिलने जा रहा है।
मोदी ने आगे कहा ‘कुछ बदले या न बदले लेकिन लोगों की सोच बदल गयी है। मेरा मानना है कि इंफाल से लेकर गुवाहाटी तक और कोलकाता से पटना तक पूर्वी भारत के विकास का नया केंद्र बनना चाहिए। आसियान-इंडिया भागीदारी भले ही 25 साल पुरानी हो, लेकिन आसियान के सदस्य देशों के साथ हमारे संबंध हजारों साल पुराने हैं।’
उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया है। यह अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी योजना है। कोई जिसने गरीबी में जीवन यापन किया है और आगे बढ़ गया है उसे हमेशा यह बात महसूस होती है कि गरीब की सबसे बड़ी चिंता रोगों का इलाज होती है । इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को चिह्नित अस्पतालों में साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से करीब-करीब देश के 45 से 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
इस मौके पर भूटान के पीएम टीशेरिंग तोबगे भी मौजूद रहे। ‘एडवांटेज असम-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018’ के दौरान राज्य में निवेश के माहौल और कारोबार की सुविधा का ब्योरा दिया गया।
असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बताया कि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 16 देशों के साढे़ चार हजार डेलीगेटों ने पंजीकरण कराया है। सोनोवाल ने बताया कि सम्मेलन के दौरान निर्माण के अलावा सूचना व तकनीक क्षेत्र में निवेश पर खास ध्यान दिया जाएगा।