जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। दस केंद्गीय मजूदर संगठनों के राष्ट्रव्यापी हडताल पर कांग्रेस ने कहा कि यही है भाजपा का सबका साथ, सबका विकास। कांग्रेस ने आंदोलन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की 'पूर्ण उदासीनता’ को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी प्रवक्ता...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के साथ मंच साझा नहीं करने की अटकलबाजियों को खारिज करते हुए कहा कि किसी गठबंधन का मतलब एकताबद्ध रूप में संघर्ष करना है। कांग्रेस प्रवक्ता...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। ओडीशा में 15 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को लाने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नई रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत राहुल 10 और 11 सितंबर को ओडीशा में पदयात्रा करने...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच तीन दिवसीय समन्वय बैठक आज मध्यप्रदेश सरकार के मध्यांचल भवन में सुबह 9 बजे शुरू हुई। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित संगठन के सभी वरिष्ठ नेता...
जनजीवन ब्यूरो भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने और कांग्रेस से हाथ मिलाकर डा. राममनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को ‘तिलांजलि’ देने का आरोप लगाते हुए...
जनजीवन ब्यूरो पटना। भागलपुर में मंगलवार को एनडीए की ओर से आयोजित परिवर्तन रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पार्टी महासचिवों की बैठक में बिहार चुनाव अभियान की समीक्षा की गयी। पार्टी ने दावा किया कि उसने राज्य के एक करोड़ नये मतदाताओं में से अधिकतर के...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। यूनिसेफ का कहना है कि भारत में बाल मृत्यु दर को कम करने में आदिवासी व अल्पसंख्यकों में शिक्षा की कमी आड़े आ रही हैं। यूनिसेफ की प्रमुख (एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन) सुश्री केरोलिन डेन डुल्क और...
जनजीवन ब्यूरो अहमदाबाद। पटेल समुदाय आरक्षण के लिए आज से अगले चरण का आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही समुदाय ने समाज के विभिन्न हिस्सों से समर्थन मिलने का दावा किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर...
जनजीवन ब्यूरो नई दिल्ली। विधि आयोग में शामिल सरकारी प्रतिनिधि फांसी की सजा को बरकरार रखना चाहते हैं जबकि आयोग के छह सदस्य सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में ही फांसी की सजा देने के पक्ष में हैं। आयोग...
© 2019 Jan Jivan